मध्य प्रदेश।कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की कृषि नीतियों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कृषि को लाभ का धंधा बनाने का दावा करती है, लेकिन प्रदेश के किसानों की वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है. पटवारी ने कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां निकालना नहीं है, बल्कि प्रदेश के किसानों के हालात पर गंभीर चर्चा होना भी जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो दशकों में किसानों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं।

सोयाबीन और धान खरीद पर पटवारी ने किया सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल में कृषि को फायदे का धंधा बनाने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि सोयाबीन को 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल और धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक यह वादा पूरा नहीं किया।

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री माेहन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद को पहलवान बताते हैं, लेकिन कई बार अधिकारी ही उन्हें चित कर देते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से 20 साल का नहीं, बल्कि सिर्फ पिछले एक साल का हिसाब मांग रही है।

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उठाए सवाल

पटवारी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में किसानों की स्थिति और केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक केंद्र सरकार से प्रदेश को लगभग 24 हजार करोड़ रुपए मिलना था, लेकिन अब तक करीब 9 हजार करोड़ रुपए ही मिले हैं, जो कुल राशि का लगभग 21 प्रतिशत है।

कृषि विभाग में कर्मचारियों की कमी

जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के कृषि विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जबकि सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है. पटवारी ने आरोप लगाया कि कृषि बजट की लगभग 40 प्रतिशत राशि खर्च ही नहीं की गई है।

जल्द शुरू होगा जनमत संवाद अभियान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस प्रदेशभर में जल्द ही जनमत संवाद अभियान शुरू करेगी. इसके तहत सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ किसानों को एकजुट किया जाएगा. कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के जरिए किसानों और आम जनता की समस्याओं को सामने लाया जाएगा।

90% of farmers are in debt